(१) राष्ट्र बैंकले स्वेच्छिक खारेजी गर्न अन्तिम स्वीकृति दिएको मितिदेखि बंैक वा वित्तीय संस्थाको स्वेच्छिक खारेजी सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ भएको मानिनेछ । (२) दफा ७५ बमोजिम स्वेच्छिक खारेजीको सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट स्वेच्छिक खारेजीको अन्तिम स्वीकृति लिनु अघि देहायका कार्यहरु पूरा गर्नु पर्नेछः– (क) सम्पूर्ण निक्षेप तथा दायित्व तोकिएको समयभित्र फिर्ता वा पूरा गरेको हुनुपर्ने, (ख) कारोबार सञ्चालन बन्द गर्नुपर्ने र कुनै नयाँ कारोबार नगर्ने, (ग) स्वेच्छिक खारेजी गर्न अत्यावश्यक हुने बाहेक अन्य अधिकार प्रयोग गर्न नपाइने । (३) उपदफा (२) बमोजिमको काम कारबाही गर्ने सिलसिलामा राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन जारी गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको रकम तथा अन्य दायित्व भुक्तानी पाउने व्यक्तिले तोकिएको समयभित्र भुक्तानी लिन नआएमा उक्त रकम राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए बमोजिमको खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (५) स्वेच्छिक खारेजीको लागि दिएको स्वीकृतिको कारणले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ता र अन्य साहुहरुको हकहितलाई कुनै पनि किसिमको प्रतिकूल प्रभाव पार्ने छैन । (६) स्वेच्छिक खारेजीमा गएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको यस ऐन बमोजिमको काम कारबाही समाप्त भएपछि त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाले सोको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नु पर्नेछ । (७) यस दफा बमोजिमको कार्य पूरा गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले स्वेच्छिक खारेजीको अन्तिम स्वीकृति दिनेछ । राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र रद्द गर्नेछ ।  (८) स्वेच्छिक खारेजीमा गएको बैंक वा वित्तीय संस्थाले तत्काल दाबीमा नआएको निक्षेप बापत तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए बमोजिम छुट्याई राख्नु पर्नेछ ।